काठमाडौँको व्यस्त सडकमा गुडिरहेको एउटा महँगो गाडीले निर्धक्क ट्राफिकको रातो बत्ती मिच्छ। उता ठीक त्यही समयमा कुनै सरकारी कार्यालयको कोठामा एउटा सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो साधारण कामका लागि घण्टौँदेखि लाममा उभिरहेको हुन्छ। बाहिर सडकमा नियम मिच्ने नागरिक र भित्र कार्यकक्षमा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी दुवैको गलत प्रवृत्तिको उद्गमस्थल तथा सुरुआती कारण एउटै हो, नैतिकता र सदाचारको अभाव । हाम्रो समाजमा जब–जब सुशासन र सदाचारको बहस चल्छ, तब–तब सबैको औँला कर्मचारी प्रशासनतर्फ मात्र सोझिने गर्छ। तर सुशासन र सदाचार केवल सिंहदरबारका कोठाहरू वा सरकारी पोसाक लगाउने कर्मचारीले मात्र पालना गर्नुपर्ने विषय होइनन। यो त राज्य, राजनीति, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकका हरेक तह र तप्काले समान रूपमा बोक्नुपर्ने साझा दायित्व हो।
बिज्ञापन
सुशासन राज्य सञ्चालनको त्यस्तो पद्धति हो जहाँ निर्णयहरू पारदर्शी हुन्छन्, कानुनको शासन हुन्छ र सेवा प्रवाह छिटो-छरितो हुन्छ। अर्कोतर्फ, सदाचार भनेको व्यक्तिको भित्री इमानदारिता, निष्ठा र उच्च नैतिक आचरण हो। यो नैतिक मूल्य, निष्ठा र इमानदारिताद्वारा मार्गनिर्देशित शासन व्यवस्था हो। सुशासनले शासनको बाहिरी संरचना अर्थात् नियम, कानुन र प्रविधिलाई बुझाउँछ भने सदाचारले शासक र प्रशासकको भित्री नियत र चरित्रलाई जनाउँछ। सदाचार बिनाको सुशासन प्राण बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ। यी दुई अवधारणाहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्। सुशासन एउटा बलियो शारीरिक संरचना हो भने सदाचार त्यसको भित्री आत्मा हो। आत्मा बिनाको शरीर जसरी निर्जीव हुन्छ, त्यसै गरी सदाचार बिनाको सुशासनले केवल कागजमा मात्र नियमहरू बनाउँछ, व्यवहारमा परिणाम दिँदैन। सुशासनले प्रणाली खडा गर्छ भने सदाचारले त्यो प्रणालीलाई सही नियतका साथ चलाउने मानिस तयार गर्छ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रशासनलाई देशको स्थायी सरकार भनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहे पनि राज्यको नीति र कानुनलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने मुख्य माध्यम कर्मचारी नै हुन्। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनमा सुशासन र सदाचारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। एकजना सदाचारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा नातावादभन्दा माथि राख्छ। उसले सरकारी गाडी, इन्धन वा समयको दुरुपयोग गर्दैन र सेवाग्राहीसँग नम्र व्यवहार गर्छ। तर, आज हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो बन्दा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन्। यही सास्तीबाट बच्न समाजमा बिचौलिया र घुसको संस्कृति मौलाएको छ, जसले सुशासनको जगलाई हल्लाइदिएको छ।
कर्मचारीतन्त्र आकाशबाट खसेको संयन्त्र होइन, यो यही समाजको प्रतिबिम्ब हो। यदि समाज, राजनीति र निजि क्षेत्र अर्थात् बजार आफैँ अनैतिक बन्दै गयो भने कर्मचारीतन्त्र मात्र एक्लै सुध्रिन सक्दैन।सुशासन र सदाचारलाई केवल कर्मचारीको कर्तव्य ठान्ने भूल नगरी अब हरेक तहबाट यसको पालना र कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ। सुशासन सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदाय गरी चारवटा खम्बाहरू समावेश भएको बहुसरोकारवाला प्रणाली हो।जस्तो मुल,उस्तै पानी भनेझैं भनेझैँ राजनीतिक नेतृत्व शासकीय प्रणालीको मार्गदर्शक हो। नेपालमा प्रशासनिक भ्रष्टाचार भन्दा राजनीतिक संरक्षणमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार ठुलो क्यान्सर बनेको छ। कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनामा योग्यता प्रणालीभन्दा राजनीतिक निकटता हाबी हुनुमा राजनीतिक सदाचारकै कमी जिम्मेवार छ। राजनीतिले प्रशासनलाई नीति दिने हो, तर आफ्नो स्वार्थका लागि गिजोल्ने होइन।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार जहिले पनि दुईपक्षीय हुन्छ, जहाँ एक जना लिने र अर्को जना दिने हुन्छन्। सरकारी ठेक्कापट्टा हात पार्न, कर छली गर्न वा नियमविपरीत काम गराउन कर्मचारीलाई घुस वा प्रलोभन अफर गर्ने काम अक्सर निजी क्षेत्रबाट हुन्छ। बजारमा हुने कालाबजारी, मिसावट र सिन्डिकेट प्रथा निजी क्षेत्रको सदाचारहीनताका उदाहरण हुन्। भ्रष्टाचारको यो सप्लाई साइड रोकिएसम्म सुशासन सम्भव छैन। अधिकारको खोजी गर्दा नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनु हुँदैन। आफ्नो सानो काम छिटो गराउन वा लाम मिच्न कर्मचारीलाई भित्रैबाट च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति नागरिकस्तरमै अन्त्य हुनुपर्छ। निर्वाचनका बेला पैसा, रक्सी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफ्नो मत बेच्ने नागरिकले भोलि नेता र कर्मचारी भ्रष्ट भए भनेर गुनासो गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुन्छ। कुनै नागरिक कति सदाचारी र नैतिकवान् छ भनेर जाँच्ने वा मूल्याङ्कन गर्ने सबैभन्दा ठुलो मापदण्ड नै उसले निर्वाचनमा गर्ने निष्पक्ष मतदान हो।
नेपालको शासकीय इतिहासमा व्यावहारिक रूपमा हामी मुख्य रूपमा तीनवटा धरातलमा नराम्ररी चुकेका छौँ। पहिलो त दण्डहीनता र कानुनको विभेदकारी प्रयोग हो, जहाँ सानो गल्ती गर्ने सर्वसाधारण वा तल्लो तहका कर्मचारी तत्काल कानुनको फन्दामा पर्छन् तर नीतिगत तहमा अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने र पहुँचवाला शक्तिशाली व्यक्तिहरू सधैँ उम्किने परिपाटी बस्यो। कानुनको यो विभेदकारी प्रयोगले नागरिकमा नियम मिचे पनि पावर भए पुग्छ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्यो, जहाँ हामी सबैभन्दा बढी चुक्यौ।
दोस्रो, धन र पहुँचलाई मात्र सम्मान गर्ने सामाजिक संस्कृति मौलायो, जसले गर्दा आज समाजमा कसैको इमानदारिता, निष्ठा वा ज्ञानको सम्मान हुन छाडेको छ। जुनसुकै माध्यमबाट धन कमाए पनि वा पदको दुरुपयोग गरेर शक्तिमा पुगे पनि उसैलाई मञ्चमा अतिथि बनाउने र खादा–माला लगाइदिने सामाजिक विकृतिले नयाँ पुस्तालाई सदाचारी बन्नुभन्दा पनि जसरी हुन्छ पैसा र पावर कमाउन उत्प्रेरित गर्यो।
तेस्रो, सार्वजनिक संस्थाको अत्यधिक राजनीतिकरण हो। विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पतालदेखि निजामती प्रशासनसम्मलाई दलगत स्वार्थको भर्याङ बनाइयो। योग्यता प्रणालीलाई लत्याएर दलीय आबद्धताका आधारमा नियुक्ति र सरुवा-बढुवा हुन थालेपछि ती संस्थाहरूको व्यावसायिक साख र सदाचारिता समाप्त भयो, जसका कारण संस्था नै कमजोर बनेपछि व्यक्ति सदाचारी भएर मात्र प्रणाली सुध्रिन सकेन।
नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूपलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखापर्छ। कागजमा हाम्रा कानुन, नीति र संरचनाहरू जति बलिया र आकर्षक छन्, व्यवहारमा नीतिको कार्यान्वयन त्यत्तिकै फितलो र निराशाजनक छ। हालैका अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूले हाम्रो शासकीय अवस्थाको यही धमिलो ऐनालाई छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालले १०० मा केवल ३४ अङ्क मात्र पाउनु हाम्रा लागि लज्जास्पद विषय हो, जसले कुल १८२ देशहरूमध्ये नेपाल १०९ औँ स्थानमा खुम्चिएको देखाउँदै मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारणका प्रयासहरू कति कमजोर छन् भन्ने पुष्टि गर्छ।
तर, यसको ठीक विपरीत विश्व न्याय परियोजनाको रुल अफ ल इन्डेक्समा भने नेपाल १४३ देशमध्ये ७२ औँ स्थानमा पर्दै दक्षिण एसियामै पहिलो हुन सफल भएको छ। यो विरोधाभासले के स्पष्ट पार्छ भने, हामीसँग कानुनी जग त बलियो छ, तर त्यसलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिमा हामी नराम्ररी चुकेका छौँ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम राख्न सर्वोच्च संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। हालैका वर्षहरूमा आयोगले ठुलो बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजेको त छ, तर आयोगमाथि साना र तल्लो तहका कर्मचारीका स्टिङ अपरेसनमा बढी ऊर्जा खर्चिने, तर ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक सेटिङका फाइल खोल्न हिचकिचाउने आरोप लाग्ने गर्छ। सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्दै यसको संरचनागत सबलीकरण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई समेत समेट्ने गरी नेपाल सरकारले हालै चालेका केही कदमहरू आशालाग्दा छन्। सरकारले शासकीय सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउन ठोस रणनीति तय गरेको छ। यसै गरी भ्रष्टाचार र नैतिक पतनलाई संस्थागत रूपमै रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले हालै’राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ, जसले केवल सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभई निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र राजनीतिक दलका लागिसमेत कडा आचरण र मापदण्डहरू तोकेको छ।
शासकीय सुधार र प्रविधिको प्रयोगका क्षेत्रमा सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन १०० बुँदे विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ। एकीकृत डिजिटल पहिचानको विस्तार र सरकारी सेवाहरू अनलाइनमार्फत ‘फेसलेस र पेपरलेश’ बनाउने कार्य तीव्र पारिएको छ। श्रम स्वीकृति, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट र कम्पनी दर्ता जस्ता सेवाहरूलाई सरलीकृत गर्दै एकै दिनमा सेवा प्रवाह गर्ने नीतिका कारण कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सीधा सम्पर्क घटेको छ, जसले भ्रष्टाचारको अवसर कम गरेको छ। साथै, हालैको सदाचार नीतिअन्तर्गत सरकारले विद्यालय र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा र सदाचार सम्बन्धी पाठहरू अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले भविष्यका नागरिकलाई जगैदेखि नैतिकवान् बनाउन मद्दत गर्नेछ।
नीतिगत र संरचनागत प्रयासहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी पूर्ण रूपमा सफल बनाउन अब बहुआयामिक सुधारको खाँचो छ। नेपालमा कानुन र नीति बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुने पुरानो रोग भएकाले ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ र सदाचार नीति, २०८३’लाई राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले दृढताका साथ लागू गरिनुपर्छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जस्तै राजनीतिक दल, ठुला निजी व्यापारिक घराना र गैरसरकारी संस्थाहरूको पनि सदाचारिताको नियमित अनुगमन रसदाचार अडिट गरिनु आवश्यक छ। राम्रो काम गर्ने सदाचारी कर्मचारी वा व्यवसायीलाई राज्यले नागरिक स्तरमा सम्मान गर्ने र गलत कार्यमा संलग्न जोसुकै शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर दण्डित गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।
सुशासन र सदाचार कुनै एकतर्फी बाटो होइनन्, यो एउटा यस्तो चक्र हो जहाँ राज्यका सबै अङ्ग र समाजका सरोकारवालाहरू अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई इमानदार नीति र इच्छाशक्ति दिन्छस संवैधानिक निकायहरूले निडरताका साथ पहरेदारी गर्छन,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई नागरिकको घरदैलोसम्म निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् र आम नागरिकले नियमको पालना गर्दै राज्यलाई सहयोग र निरन्तर खबरदारी गर्छन्।
बलियो कानुनी संरचना हुनु मात्रै सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रमा जबसम्म नैतिक इमानदारिता र सदाचार हुँदैन, तबसम्म सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गुमेको साख फर्काउन र नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा जगाउन अब कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्दै व्यवहारमै सदाचारको जग बसाल्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन। जबसम्म हामी आफैँ सदाचारी बन्दैनौँ, तबसम्म राज्यबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु बालुवामा पानी हाल्नु सरह हुनेछ।
